मंगलबारै साँझ ६ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सरकारसँगको पूर्वसहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चिता नभएसम्म बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
मन्त्री लामिछानेले बुधबारसम्म विपक्षी दलहरू सहमतिमा नआए सरकरा अघि बढ्ने बताए । सांसदका योजनामा बजेट थप्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा नगएपछि विपक्षी दलहरूले सदन सञ्चालन हुन नदिने बताउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकारले पटक–पटक झुक्याएकाले पहिले सहमति कार्यान्वयनको विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए ।
विपक्षी दलहरूले सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका स्वकीयको आत्महत्या प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग पनि उठाउँदै आएका छन् । यस्तै, गत असोजको बाढीपहिरोपीडितलाई सरकारले दिने बाचा गरेको सहयोग रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय पनि विपक्षी दलहरूले उठाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीका स्वकीयको मृत्यु प्रकरणमा सुरक्षा निकायले आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको सर्वदलीय बैठकमा बताएका थिए । तर, विपक्षीहरू सहमत हुन सकेनन् ।